काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिकलाई छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्ने निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले समयसीमा र जिम्मेवार अधिकारी तोकेर यी कार्यक्रमहरू अघि बढाएको हो।

संचार मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार अब नयाँ आवेदन दिने चालकको अनुमति पत्र यातायात व्यवस्था विभागबाट डाटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छापिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका साथै हाल बाँकी रहेको करिब २९ लाख थान लाइसेन्स आगामी २०८३ असार मसान्तभित्रै छापेर सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।

नागरिकलाई सरकारी सेवाहरू घरदैलोमै पुर्‍याउन हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर’का रूपमा विकास गरिने भएको छ। आगामी २०८३ वैशाख मसान्तसम्म ७७ वटै जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र लाइसेन्सका लागि एकीकृत आवेदन प्रणाली ४५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधार ल्याउन मोबाइल डाटा ९० प्रतिशत प्रयोग भएपछि अनिवार्य रूपमा ग्राहकलाई सूचना पठाउने र ‘पे(एज(यू(गो निष्क्रिय गर्ने विकल्प दिइनेछ। नेपाल टेलिकममा वान टाइम केवाइसी प्रणाली लागू गरिनेछ, जसले गर्दा ग्राहकले पटक(पटक विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन।