काठमाडौं । झण्डै एक सयको हाराहारीमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश भएका छन् ।

तीमध्ये कतिपय प्रस्तावहरू वडाको सीमा हेरफेर र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन् भने केहीमा गाँउपालिकाहरू गाभेर नगरपालिका बनाउन प्रस्ताव भएको छ । केही गाँउपालिकाहरूलाई नगरपालिकामा गाभ्नुपर्ने सैद्धान्तिक प्रस्ताव छ ।

मन्त्रालयमा पेश भएको प्रस्तावहरू समेत अध्ययन गरेर नेपाल नगरपालिका संघले दुई महिनाअघि अर्को छुट्टै प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । अरु ९७ वटा प्रस्तावहरू विभिन्न समयमा स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकार हुँदै मन्त्रालयमा पुगेका हुन् ।

दुई दिन अघिमात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । उसले सबै प्रदेश सरकारहरूलाई तीन दिनभित्र मापदण्डमाथि सुझाव पेश गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

मन्त्रालयमा पेश भएका विभिन्न ९७ वटा प्रस्तावहरूको अध्ययन गरेको नेपाल नगरपालिका संघले त्यसको सामूहिक विश्लेषण र सुझाव सहितको प्रतिवेदन फागुन, २०८२ मा पेश गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतबाट अनलाईनखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा केही उपमहानगरपालिकालाई महानगर बनाउनुपर्ने, केहीलाई उपमहानगर बनाउनुपर्ने र कैंयौ गाँउपालिकाहरूलाई नगरपालिका बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रतिवेदन तयार पार्ने टोलीका संयोजक कलानिधि देवकोटाले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश भइसकेको र त्यसमाथि थप कारबाहीबारे कुनै सूचना नभएको बताए ।

‘हामीले मूलभूत रुपमा नगरपालिका बन्न मापदण्ड पुगेका गाँउपालिका र नगरपालिकाहरूको सम्भावित स्तरोन्नतीबारे अध्ययन गरेका हौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसक्रममा प्राप्त आँकडा र विवरणको विश्लेषण गरेर नगरपालिका बन्नसक्ने स्थानीय तहबारे सुझाव दिएका छौं ।’

नेपाल नगरपालिका संघको आफ्नो प्रतिवेदनमा देशभर वडा र स्थानीय तह गरी ८३ वटा वडाहरूमा सीमा, कार्यक्षेत्र र निकटताको समस्या रहेको उल्लेख छ । उसले ती ठाँउका किचलोहरू तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।