काठमाडौं। अल्पमतमा परेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई पार्टी विभाजनको मुखैमा पाएको मुख्यमन्त्रीको पद तनावमात्रै थपेको छ। एमाले विभाजनसंगै अल्पमतमा परेका उनलाई विपक्षीले विश्वासको मत लिन दवाव मात्रै होइन अल्टीमेटम नै दिएका छन्। 

विपक्षी गठनबन्धनले विश्वासको मत लिनका लागि असोज ८ सम्मको अल्टिमेटम दिएको हो। असोज ८ सम्म मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत नलिए उनिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने विपक्षी दलहरूको तयारी छ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक असोज २२ गतेका लागि आह्वान भएको छ। तर विपक्षी दलहरुले अब एक साताभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने योजना बनाएका हुन्।

प्रदेश १ प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल गरी चार दल छन्। चार दलको बैठकले असोज ८ गतेभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रकृया सुरु नगरे अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने सहमति गरेका छन्।

अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री आचार्यले हालै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि विपक्षी गठबन्धन थप सशंकित भएको छ। प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अन्य सांसद विपक्षी गठबन्धनको रहेकाले विपक्षीको स्पष्ट बहुमत देखिन्छ। त्यो हुँदा मुख्यमन्त्री आचार्यको पद विश्वासको मत लिएपनि नलिएपनि जाने देखिन्छ।