काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयेजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मी कानुन व्यवसायीले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

सोरिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रम चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।