काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रौतहटको गौरमा १६ वर्षअघि भएको घटनालाई जघन्य अपराध भएको ठहर गरेको छ । आयोगको टोलीले १६ वर्षपछि उक्त घटना सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आयोगको पुस १९ गते बसेको बैठकले उक्त घटना नियोजित, मनसाययुक्त र क्रुर भएको ठहर गरेको छ ।

आयोगले मृतक र घाइतेहरुको पनि सूची सार्वजनिक गर्दै  जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामा नै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।  

सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनैपनि थप अवसर प्रदान नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

गम्भीर आपराधिक घटनाका दोषी भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा २०६४ वैशाख २८ गते दर्ता भएका भनिएका किटानी जाहेरी दरखास्त र नेपाल सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औंल्याइएका निणर्य नम्बर ९ मा उल्लिखत व्यक्तिहरूउपर तत्काल अनुसन्धान तहकीकात गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरूउपर अभियोग दर्ता गराउने कार्य गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रत्येक तीन/तीन महिनामा आयोगसमक्ष प्रगति प्रतिवेदन पठाउन  पनि आयोगले भनेको छ । गौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठले सो घटना निम्त्याएको थियो। जहाँ माओवादीका २७ जनाको हत्या भएको थियो ।