काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षसँगको छलफल पछि मात्रै अन्तरिम आदेश नदिने  निर्णय गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै यसबारे खुल्ला बहस पैरवी गराई निर्णय भएकाले दुवै पक्षसँगको छलफल पछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने, नदिनेबारे निर्णयमा पुग्न उचित हुने ठहर गरेको छ ।
इजलासले निर्वाचन आयोगमा अन्तरिम आदेश दिने, नदिने विषयका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन १५ मा बोलाउन समेत आदेश भएको छ । यससँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरुपणको फैसला सुनाउन बाटो खुलेको छ ।

जसपा आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा आयोगले पार्टी एकीकरणको बेलाको कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई साउन ११ गते सनाखतका लागि झिकाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध ठाकुर पक्षले शुक्रबार रिट दायर गरेको थियो । ५१ सदस्यीय जसपाको केन्द्रीय कारिणी समितिको वहुमत उपेन्द्र पक्षले दाबी गरेको छ ।