काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार गरेकी एक बालिकालाई जैविक आमाको जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएको फैसला उच्च अदालत पाटनले गरेको छ । आफ्नी छोरीलाई महानगरले विद्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिई बन्दी बनाएको आरोप लगाएर रिट दायर गरिएको थियो ।

महानगरपालिकासहित ५ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो ।

महानगरपालिकाको वडा नं ४ अन्तर्गत पर्ने एक विद्यालयको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्राले आफ्नै बुबा र बुबाका भतिजले सानैदेखि पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको घटना साथी र शिक्षिकालाई बताएकी थिइन् । यो विषय महानगर बाल अधिकार समितिमा पुग्यो । त्यसपछि बाल उद्धार कार्यदलले घटनाको अध्ययन गरेर बालिका जोखिममा रहेको निस्कर्ष निकाल्दै उद्धार गरेको थियो ।