काठमाडौं । सरकारले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरिसकेको र महसुलबारेको निर्णय विद्युत नियमन आयोगले गर्ने भएकाले त्यहाँ प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिइन ।

आयोगले निर्णय गरेको दिनबाट यो महसुलदर लागू हुने उनले बताइन् । यसअनुसार महिनामा २० युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँको डिमान्ड शुल्क मात्रै तिर्दा हुनेछ । मन्त्री भुसालले विपन्न स्तरका जनतालाई राहत दिने गरी यस्तो निर्णय भएको बताइन् ।

मन्त्री भुसालले स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा पनि गरिन् ।अब डिप ट्युवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

यसबाट ट्यूवेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घर धुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि वालि उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने मन्त्रालयको दावी छ ।

सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने छ ।