काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचारमा अस्पतालले लिने  शुल्क अनुगमन गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अत्यधिक शुल्कको अनुगमन र नियमन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अस्पतालहरुले संक्रमितको उपचारका लागि चर्को रकम असुलिरहेको भन्दै अधिवक्ताहरु शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन र मोहना अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिटको सुनुवाइपछि २०७८ जेठ ११ गते न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

संक्रमितको उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले अत्यधिक शुल्क लिएको र त्यसले नागरिक विचल्लीमा परेको भनी दर्ता भएको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अस्पतालको बिल तिर्न नसक्दा, मुत्यु हुँदा लाससमेत लिन नसकिने पीडादायी अवस्था देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा कागज मै रहन गएको आरोपप्रति सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको उपचारका लागि सामान्य, मध्यम र जटिल गरी विरामीको शुल्क निर्धारण भएपनि कतिपय निजी अस्पताल र सरकारले सम्झौता गरेका अस्पतालहरुले निकै महंगो शुल्क लिइरहेको र कतिपयले घरखेत समेत बन्धक राख्नुपरेको भन्दै त्यही कारणले कतिपयको ज्यान गुमेको औंल्याएको छ । उसले जथाभावी शुल्क लिनेलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन अनुसार सजायको दायरामा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।