काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने दुई महिनादेखि भैरहवा कारगारमा छन्।

सर्वोच्च अदालतले समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि कारागार बसाइँ लम्बिने निश्चित भएका लामिछानेले काठमाडौँको डिल्लीबजार कारागारमा सरुवा माग गरेको साता दिन पुग्दा पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन  । 

परिवार र पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई भेटघाटका लागि सहज हुने भन्दै लामिछानेले भैरहवा कारागारबाट काठमाडौँको डिल्लीबजार कारागारमा सरुवाको माग गरेका छन् ।

सोहीअनुसार रुपन्देही कारागार प्रशासनले कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्र पठाइसकेको छ । तर, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभागले थुनुवाको अधिकारभित्र पर्ने सरुवाको विषयमा समेत रविमाथि प्रतिशोध साँधेको छ । भिटिज भिसा प्रकरणमा रास्वपाले आफ्नो राजीनामा माग गरेपछि गृहमन्त्री लेखकले रवि लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारबाट डिल्लीबजार सरुवा गर्ने योजना तत्काललाई रोकिदिएका हुन् ।

लामिछानेले सरुवा माग गर्दै अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिइसकेको भए पनि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा कारागार व्यवस्थापन विभागले सरुवाको निर्णय रोकेको हो। रूपन्देही अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा डिल्लीबजार सरुवा गर्न अघिल्लो साता नै अनुमति दिएको थियो।

अदालतको अनुमतिपछि लामिछानेको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा अनुमति मागियो। प्रशासनले पनि परिवारको निवेदन र अदालतको अनुमतिसहित कारागार कार्यालय रूपन्देहीमा पत्र पठायो। लगत्तै कारागार कार्यालय रूपन्देहीले उनको सरुवाका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्र पठायो। तर कारागार व्यवस्थापन विभागले भने उनलाई सरुवा गर्न तत्काल निर्णय नगर्ने भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले रविलाई सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएका छन् । 

विभागको ढिलाइप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। कैदी बन्दीलाई एउटा कारागारबाट अर्को कारागारमा चारवटा कारणले सरुवा गरिन्छ। बिरामी भएमा, अदालतको प्रक्रियाका लागि, कारागारमा कैदीबन्दीबीच लफडा भएमा र कैदीबन्दीले घरपायकको कारागार माग गरेमा। रवि भने घरपायकको कारागारमा सरुवा हुन चाहेका हुन्। यो रविले पाउने अधिकार पनि हो । तर, गृहमन्त्री लेखकले शक्तिको आडमा रविमाथि प्रतिशोध देखाएका छन् ।