काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संसद्को ठूलो र दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गत असार १७ गतेको मध्य राती सरकार चलाउने सहमति गरे । उक्त सहमति अनुसार अहिले काग्रेस एमालेले सरकार चलाइरहेका छन् । कांग्रेस एमालेले सरकार बनाउँदा जनतामा उत्साह छाएको थियो ।

अब त देशले निकास पाउछ भन्ने लागेको थियो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गति लिन सकेन । प्रधानमन्त्री ओली काम भन्दा पनि विपक्षी दललाई सिध्याउने र आफ्नालाई जोगाउने खेलमा लागे । जसको फलस्वरुप अहिले जनतामा निरासा छाएको छ ।

सरकारमै रहेका कतिपय नेताहरूले नै सरकार चल्नुपर्ने गतिमा नचलिरहेको बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमाले र सहयात्री शेरबहादुर देउवाको कांग्रेसभित्रको एउटा गुटले जसोतसो सरकारको आयु बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।  ओलीले सिंहदरबार र बालुवाटारको ताला चाबी सम्हालेको एक वर्ष पुग्न अब केही दिन मात्र बाँकी छ । तर, एक वर्ष नपुग्दै यो सरकार ढल्ने चर्चा चलिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सरकार ढाल्न लागिपरेका छन् । ओली सरकारले नै रास्वपा सभपाति रवि लामिछानेलाई जेलमा हालेको छ । त्यसकारण माओवादीसँग मिलेर रास्वपा सरकार ढाल्न लागिपरेको हो । त्यसका लागि प्रचण्ड र रास्वपाका नेताहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको समाचार बाहिरिएका छन् ।

देउवा पनि ओलीको कार्यशैलीले वाक्क भएर नयाँ समिकरण बन्ने मुडमा रहेको स्रोतको दाबी छ । जुन दिन देउवाले माओवादी र रास्वपाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्छन त्यही दिन सरकार ढल्ने छ ।  माओवादी र रास्वपाका नेताहरु जसरी भएपछि देउवालाई फकाउने रणनीतिमा छन् । 

गत वर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको औचित्य नै नभएको भन्दै ओली र देउवाको दौडधूप थियो । र, प्रचण्डले खेलाइरहेको खेल ओलीको पोल्टामा पर्यो । अनि झण्डै एक वर्षअघि अर्थात् ३१ असार २०८१ मा ओली चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्री बने । अहिले उनै ओली–देउवाले चलाइरहेको सरकारप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरू बढिरहेका हुन् ।

सरकार बन्दाका सात बुँदै सहमति कागजमा मात्रै सीमित छ । सरकारमै रहेका दल र नेताहरू नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बजेट बाडफाडमा सत्तापक्षकै कतिपय सांसदहरूले चरम असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारको कार्यशैली र आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको ठहर गर्दै आफ्नो समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।  पार्टीले संसदीय दललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको हो । औपचारिक निर्णय छिट्टै संसदीय दलको बैठकबाट सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।  जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ ।