काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका  सदस्य आशिका तामाङले आफ्नो क्षेत्रभित्र पनि कुनै पनि राजमार्गमा सडक कर उठाउन नदिने अडान लिएकी छन् । सर्वोच्च अदालतले नै राजमार्गहरूमा कर उठाउन नपाउने भनी फैसला गरिसकेकाले यसको कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ ।

धादिङ १ बाट निर्वाचित रास्वपाकी सांसद तामाङले तामाङले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारी साधनले शुल्क तिर्नु नपर्ने उद्घोष गरेकी थिइन् । आफूले सम्बन्धित निकायमा यसबारे निर्देशन दिइसकेको र कर उठाएको थाहा पाएमा कारबाही गर्ने बताएपछि क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । 

‘नेपालको संविधानको धारा २३६ ले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हुने वस्तु ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको बाधा वा कर लगाउन निषेध गरेको छ । त्यसैले राजमार्गमा सवारी रोकी पैसा असुल गर्नु जनताको अधिकारमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘धादिङ–१ मा अब कानूनको शासन चल्नेछ, कुनै व्यक्तिको मनपरी वा गैरकानुनी अभ्यास होइन । यदि तपाईँको क्षेत्रमा अझै पनि यस्तो कर असुली भइरहेको छ वा ढाट राखिएको छ भने, कृपया प्रमाणसहित मलाई तुरुन्त जानकारी गराउनुहोस् ।’

फेरि उनले साँझपख अर्को स्टाटस लेखेर यसबारे प्रष्ट पारेकी छन् । दोस्रो स्ट्याटसम उनले भनेकी छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ २८ गते राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गहरूमा स्थानीय तहले कर वा सडक उपभोग शुल्क उठाउन नपाउने भनी ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । यस आदेशअनुसार अब राजमार्गमा ढाट, गेट वा टेबुल राखी सवारी साधनबाट रकम असुल गर्नु गैरकानुनी, असंवैधानिक तथा अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन हो ।’ 

‘म, धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा अब उपरान्त ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर संकलन कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दछु । यस प्रकारका गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित सबै पालिका तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन्छु’ उनले स्ट्याटसमा लेखेकी छन् । 

कसैले यो निर्देशन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको पाइएमा सम्बन्धित नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष विरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कडा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको चेतावनी छ ।