काठमाडौं । सरकारले पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । विपक्षी दलले भने संसद छलेर पठाइएको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका छन् । 

झण्डै दुई तिहाइ संसदको बलमा गठन भएको सरकारको अनुरोध नमान्दा महाअभियोग नै खेप्नुपर्ने अबस्थालाई आमन्त्रण गर्ने कि, विगतमा आफैलाई राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेको कांग्रेससहित दलको दबाबलाई नजरअन्दाज गर्ने ? भन्ने पेचिलो प्रश्नको घेरामा थुनिएका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । 
यसअघि गत साउनमा संसद्ले नै पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले संसदमै फिर्ता पठाएका थिए । पौडेल समक्ष त्यही व्योहोराको अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । 

त्यतिखेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको विधेयकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यताको अनुकूल नभएको लगायतका पाँचवटा कारण देखाएका थिए पौडेलले  । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

छ सदस्यीय परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्ने गर्नुपर्नेमा विधेयकमा न्यून सदस्यले पनि निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था समेटिएको थियो ।  विधेयकबारे राष्ट्रपति पौडेलले संंविधानविद् तथा यस क्षेत्रका जानकारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने र दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ केही महत्वपूर्ण ऐनहरू संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ ।

जसमा संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ का प्रावधानहरूलाई सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । रास्वपा नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै पुराना संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट खारेज गर्ने चर्चा हुँदै आएको थियो।

त्यस्ता नियुक्तिहरू खारेज गर्दा एकैपटक १२०० भन्दा बढी पदहरू खारेज हुने दाबी गरिएको छ । त्यसपछि सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ नियुक्तिको तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।