उनको भनाइ -

यो एउटा व्यक्ति वा पार्टी लक्षित प्रश्न होइन । यो विधिको शासन, न्यायालयको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि उठेको प्रश्न हो । जब जबाफदेही अङ्गहरू स्वयं विवादास्पद निर्णयमा संलग्न हुन्छन् भने समान न्यायको रक्षा कसले गर्छ ?

क) चयनात्मक न्याय :

एउटै प्रकृतिको सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अन्य मुद्दाका आरोपितहरूलाई कडा अभियोजन हुँदा रवि लामिछाने, जीवी राई लगायतलाई अभियोग हटाएर छुट दिइनु असमान व्यवहार मानिन्छ कि मानिँदैन ? सरकारले भनिदिनु पर्‍यो जीवी राई र इच्छाराम तामाङविरुद्धको अभियोगमा के फरक छ ।

ख) कानुनी प्रश्न :

अपराधको प्रकृति समान हुँदा कानुनी व्यवहार किन फरक भयो ? देशको कानुन व्यक्ति वा व्यक्तिको शक्ति अनुसार लचिलो वा कठोर हुन्छ ? यदि रास्वपा सभापति ( रवि लामिछाने ) मुछिएको नभई अन्य कुनै सामान्य व्यक्तिले यही अपराध गरेको भए के हुन्थ्यो ? महान्यायाधिवक्ताकाे राय के हुन्थ्यो ?

ग) राजनीतिक प्रश्न :

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय, अभियोग संशोधन र मिलापत्र मार्फत मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रता हो कि सत्ताको प्रभाव ?

घ) लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उठ्ने प्रश्न :

यो Rule of Law हो कि Rule by Power हो ? देशको सत्ता कानुन भन्दा माथि हुन्छ ? संविधान र अदालत प्रति जनविश्वास गुमेमा लोकतन्त्र मनपरीतन्त्रमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन ?

ङ) अदालतको निर्णयमाथि जनताको चासो :

अपराधलाई भन्दा पीडितको रकम फिर्ता र मिलापत्रलाई आधार बनाइएको यो निर्णयले पीडितको रकम फिर्ताको सुनिश्चित आधार के लाई मानेको छ ? साथै यो निर्णयले असमान व्यवहारको मूल प्रश्नको जवाफ दिन्छ कि दिँदैन ?

च) नागरिक चासो र कर्तव्य :

नागरिकले न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनु, आलोचना गर्नु र जबाफदेहिता माग्नु आवश्यक हो कि होइन ? यसलाई राजनीतिक आस्था र दलीय संलग्नता भन्दा पृथक् रही स्वस्थ बहस गर्न आवश्यक छ कि छैन ?

छ) सङ्गठित अपराधको प्रश्न :

यसलाई एक्लो ठगी मात्र मानिन्छ कि, यो सङ्गठित रूपमा गरिएको ठगी थियो ? यो ठगीमा सङ्गठित संरचनाको प्रयोग, निरन्तरता र लाभको योजना देखिन्छ कि देखिँदैन ? रवि सँगै जीवी लाई उन्मुक्ति दिनु पर्ने राजनीतिक बाध्यता वा कानुनी अवस्था के आइलाग्यो ?

ज) अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण :

यो विषय अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणको ज्वलन्त प्रमाण बन्छ कि बन्दैन ? के यसलाई पनि सुशासन मान्नु पर्ने हो कि !

झ) यसै प्रसङ्गमा सरकारले संसद् छलेर हतारमा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याउनु, तत्काल बैठक बस्नु र न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु र सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा यस्तो निर्णय आउनु बाख्रो हराउनु र बाघ कराएको जस्तो भएको ठान्ने कि साँच्चै नै बाघले बाख्रो खाने प्रयास गरेको अर्थमा बुझ्ने ?