काठमाडौं । सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलक्षित ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मसौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार पुरानो आदेशले हालको बदलिँदो कृषि परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले नयाँ मसौदा तयार पारिएको हो । सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला, कृषिविज्ञ र किसानलाई मसौदा अध्ययन गरी आगामी बिहीबारसम्म आफ्नो राय–सुझाव उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

पुरानो आदेश रासायनिक मलमा मात्र केन्द्रित रहेको, गुणस्तर परीक्षण, प्रयोगशाला व्यवस्थापन र डिजिटल अभिलेख प्रणाली जस्ता आधुनिक पक्षमा कमजोर रहेकाले नयाँ कानुनको आवश्यकता परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ प्रस्तावित ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ मा रासायनिक मलका अतिरिक्त हाल प्रयोगमा आएका प्राङ्गारिक मल, जैविक मल र नानो फर्टिलाइजरलाई पनि समेटिएको छ ।

मलको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र गुणस्तर नियमनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मसौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।