काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेटका लागि सरकारलाई  २१८ बुँदे सुझाव पेस  सुझाव पेस गरेको छ । महासंघले सुशासन, डिजिटल सेवा प्रवाह, राजस्व प्रणालीमा सुधार, र लगानी प्रवर्द्धन जस्ता मुख्य क्षेत्रहरूलाई समेटेर तीन महले सुझाव दिएको हो ।

महासंघले मुलुकको वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई चिर्दै दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । महासंघले नागरिक एपलाई विस्तार गरी ‘व्यवसाय’ नामक छुट्टै आइकन थप्न र त्यसैमार्फत व्यवसाय दर्ता, नवीकरणदेखि खारेजीसम्मका सबै काम अनलाइन गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, वडा कार्यालयबाटै लघु र घरेलु उद्यमीको दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था मिलाउन तथा आर्थिक कसुरमा फौजदारी सरह कैद सजाय नगरी आर्थिक जरिवाना मात्र गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। सरकारी सेवामा डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य गर्न पनि सुझाइएको छ ।

महासंघले ‘एकीकृत राजस्व कानुन संहिता’ लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आयकरतर्फ व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिको हकमा ८ लाख र दम्पतीको हकमा १० लाख पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा कम दर लागू गर्न र बहु(दर प्रणालीको पाइलटिङ गर्न सुझाइएको छ ।

यसैगरी अन्तःशुल्क र भन्सारतर्फ स्वदेशी उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्ने र भन्सार महसुल तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा दुई तह कम हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘एकीकृत लगानी संहिता’ ल्याउनुपर्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय लगानी सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । स्टार्टअपको परिभाषा परिमार्जन गरी ५० करोडसम्मको चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई यसमा समेट्न र स्टार्टअपलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रविधिमार्फत समृद्धि हासिल गर्न गुगल पे, पेपाल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी माध्यमहरूलाई नेपालमा सहज बनाउन माग गरिएको छ । साथै, सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

पर्यटनतर्फ नेपाललाई ‘विवाह र सभा सम्मेलन’ गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न भारतीय पर्यटकलाई सुनका गहना ल्याउन सहज भन्सार प्रक्रिया मिलाउन र सीमा क्षेत्रका सहरहरू भैरहवा, नेपालगन्जलाई ‘क्यासिनो सिटी’ को रूपमा विकास गर्न विशेष छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण गरी अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्न र ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रममार्फत कृषि र पिउने पानी निर्यातमा सहजता मिलाउन माग गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा १० देखि १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने समय सीमालाई २०९२ सम्म विस्तार गर्न र ‘पम्प स्टोरेज’ आयोजनाका लागि छुट्टै नीति ल्याउन सुझाइएको छ ।

उद्यमीहरूलाई परियोजना धितोमा १ करोडसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने, महिला र युवा उद्यमीलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको भण्डारण र बजार व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

महासंघका अनुसार यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, र राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परी मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।