काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर अघि बढिरहेको बताउँदै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको बताएका हुन् ।
उनले सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै गम्भीर आपराधिक गतिविधि तथा राज्यलाई क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे ।
“प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने निर्देशन दिइएको छैन । सिस्टमले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ,” उनले भने, “उद्यमी–व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कसैलाई चन्दा दिनु पर्दैन । पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । इमान्दारीताका साथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् ।”
असिम शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डाबाट बनेको भन्दै ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाइएको बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने दाबी गरे ।
उनका अनुसार सरकारले ‘सिंगल डोर पोलिसी’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको छ । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने बताए ।
त्यसैगरी, सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै परियोजनामा निजी क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
विगतमा सरकारी नीति, अस्थिरता वा अन्य कारणले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले कर छुट, सहुलियत तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने संकेत गरे । तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले सरकारी प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउनेतर्फ नलागी पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले दिएका सुझावलाई बहसपत्र तयारीका क्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिने उनले बताए ।
छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका थिए । साथै, संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार तथा ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यस्तै, संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले त्यसको सट्टा ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको थियो ।
निजी क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख आर्थिक साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गर्दै उनीहरूले कर प्रणाली र संघीय संरचना सुधारका विषयमा पनि सुझाव दिएका थिए ।
.jpg)
