काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने सरकारको अभियानले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन् । 

मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम फिर्ता भएको बताउादै उनले यसलाई सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा अथ्र्याएका छन् । 

यससँगै थप प्राध्यापकहरू रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको पनि मन्त्री पोखरेलले विहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका छन् । अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष अवसर भएको पनि उनले बताएका छन् । 

तर सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र होइन, शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पु¥याएको उनको भनाई छ । यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहित गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए । 

त्यसपछि गरिएको छानबिन र कानुनी प्रक्रियाको परिणामस्वरूप रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको बताउँदै उनले भने, यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने र उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ गर्दै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए । तर अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्नेहरुबाट रकम उठाउन थालिएको भने वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा अघि देखि नै हो ।