आइतवार, श्रावण २४ गते २०८३
बुधवार , आषाढ ३, २०८३
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने रणनीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा अघि बढाइने बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतका नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै उद्यमी–व्यवसायीलाई पुनः सक्रिय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने तथा लगानीमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे।
उनले १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट, विद्युत् क्षेत्रमा करसम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्तिम उपभोक्तामैत्री बनाउने प्रयास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममार्फत शिक्षा र पोषणमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। सरकार पारदर्शी र बिचौलियारहित प्रणाली निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको पनि उनको भनाइ थियो।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले वि.सं. २००७ सालदेखिको इतिहास बोकेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा उपस्थित हुन पाउँदा खुसी लागेको बताए। निजी क्षेत्रबाट उठाइएका समस्या तथा सुझावप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यथासम्भव समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने वातावरणको खाँचो : नेपाल चेम्बर
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका लागि अनुकूल लगानीमैत्री वातावरण र अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा केन्द्रित छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रका विविध समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने वातावरण आवश्यक रहेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सकारात्मक संकेत दिएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अनिवार्य रहेको धारणा राखे।
अध्यक्ष अग्रवालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “वि.सं. २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू हुनुअघि उद्योग, व्यापार, कृषि तथा पैतृक हस्तान्तरणबाट वैधानिक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको अभिलेख राज्य संयन्त्रबाट व्यवस्थित रूपमा राख्न सकिएको थिएन,” उनले भने।
उनले सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्कासम्बन्धी निर्णयले अटोमोबाइल क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै पूर्वसूचना र सरोकारवालासँग परामर्शबिना नीति परिवर्तन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे। साथै उनले शेयर बजार सुधार, सिंगल आईएसआईएन प्रणाली लागू, कर प्रणाली सुधार, पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा नियामक निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नन–नार्कोटिक गाँजाको खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए। नागरिकता जारी गर्दा प्यान कार्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले प्राकृतिक स्रोत–साधनको समुचित उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
चेम्बरका सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सम्मान नहुने मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताए। बजेट तथा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातका विषयलाई लिएर अर्थमन्त्रीलाई गलत रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास भएको भन्दै उनले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ट्राफिक व्यवस्थापन, करसम्बन्धी प्रावधान तथा अन्य प्रशासनिक जटिलताका कारण व्यवसाय क्षेत्र समस्यामा रहेको उनको भनाइ थियो।
चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाझ त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए। लगानीकर्तामैत्री वातावरण अझै बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राखे।
चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष सुरेश कुमार बस्नेतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, घरजग्गा तथा पैतृक सम्पत्तिको कारोबारमा समेत अत्यधिक कर लगाउनु उपयुक्त नभएको बताए।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगपति तथा व्यवसायीहरूले एमआरपी प्रणाली, धितोपत्र बजार, कर प्रशासन, बैंक कर्जा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन, नीतिगत व्यवस्था तथा व्यावसायिक वातावरणमा देखिएका विविध अवरोधबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए।
.jpg)
