काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मित्रराष्ट्र वा विकास आयोजनामाथि टिप्पणी गरेको आधारमा कारवाही नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। यसअघी गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो।

उक्त विज्ञप्तिले नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको इजलासले संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले त्यसको हनन् गरेको रिट निवेदकको जिकिर थियो।

रिट निवेदक केसीले भने विकास आयोजनाबारे जान्न पाउने, त्यसमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउने तिनको विरोध गर्न पाउने हक नागरिकलाई भएको जिकिर गरेका छन्।