काठमाडौं । नेपाल फेरि पनि ग्रे लिष्टमै परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (वित्तीय कारबाही कार्यदल–एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमै राख्ने निर्णय गरेको हो । 

फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित वित्तीय कारबाही कार्यदल–एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा निरन्तरता दिएको हो । 

यसअघि एफएटीएफले सुधारको लागि दुई वर्षको समय दिएर २०८१ फागुनमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो। त्यसबेला ग्रे–लिस्टमा राख्दा नेपालले सुधार गर्नुपर्ने कामसमेत तोकिदिएको थियो। 

नेपालले एक वर्षको अवधिका गरेको प्रगतिको मूल्यांकन एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकमा भएको हो। तर, नेपालको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै ग्रे–लिस्टमै निरन्तरता दिइएको छ 

सूचीकृत गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। फागुन २०८१ मा एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो।

नेपालले ग्रे–लिस्टबाट निस्किनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न दुई वर्षको समयसी र एफएटीएफकै सुझावअनुसार दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएको थियो। एक वर्षको अवधिमा त्यो कार्ययोजना प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभएको निश्कर्ष एफएटीएफको छ। 

एफएटीएफले नेपालले पूरा गर्नुपर्ने भन्दै ६ वटा जिम्मेवारी तोकिदिएको छ।

जसमा पहिलो, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानी सम्बन्धी प्रमुख जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

दोस्रो, वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रमाथिको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

तेस्रो, एफएटीएफले तोकिदिएको तेस्रो जिम्मेवारीमा वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुर्‍याई, गैरकानुनी मुद्रा तथा मूल्य हस्तान्तरण सेवा तथा हुण्डी प्रदायकहरूको पहिचान र कारबाही भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

चौथो, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता र आपसी समन्वय अभिवृद्धि गर्न भनिएको छ। 

पाँचौ, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजनमा वृद्धि भएको देखाउन भनिएको छ। 

र छैठौमा, जोखिमको प्रकृतिअनुसार अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत तथा आवश्यकताअनुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखाउन एफएटीएफले नेपाललाई भनेको छ।