काठमाडौँ । सरकारी निकायमा करारका कर्मचारी ब्यवस्थापनको लागि सरकारले सात बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । जस अनुसार सरकारी पेन्स लिइरहेका व्यक्तिले अवबदेखि करारमा नियुक्ति लिन पाउनेछैनन् । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । कर्मचारी नभएका स्थानमा काम लगाउनु पर्ने भएमा पुलमा रहेका करारका कर्मचारीहरूलाई नै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरी काममा लगाउनुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपालको हस्ताक्षरमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायमा पठाएको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकरण वा खारेज हुने चरणमा रहेका निकायहरूको हकमा, एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया नसकिँदासम्म सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करारका कर्मचारीहरूमध्येबाटै यकिन गरी काममा लगाउने निर्णय सरकारले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।