काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका २० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

कार्यालयले ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न यसअघि नै पत्राचार गरेको थियो । तर, हालसम्म लिखित स्पष्टीकरण पेस नभएपछि कार्यालयले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निकायमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाँके, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढी, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना लमही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, टेक्केमैयुङ गाउँपालिका, सडक डिभिजन दमौली, सडक डिभिजन विराटनगर, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना तनहुँ, शिवालय गाउँपालिका जाजरकोट, गैरुवा गाउँपालिका बर्दिया, सडक डिभिजन प्युठान, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दार्चुला, नयाँ सहर आयोजना कार्यालय खुर्कोट, सडक डिभिजन ललितपुर, सडक डिभिजन इलाम र सडक डिभिजन सुर्खेतलगायत छन् ।
यी निकायबाट विभिन्न निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न लेखी आएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सूचीमा इन्द्र कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स इन्द्रपुर–०३ सर्लाही, डी।बी मेडिसिन सेन्टर धनगढी कैलाली, जीएनएस–पन्त जे।भी। परशुराम डडेलधुरा, तारा लक्ष्मी–ममता मन्जु जे।भी।, भ्याली निर्माण सेवा तुलसीपुर, भूमि–हिमालयन जे।भी।, अनुपमा निर्माण सेवा गोरखा, अरनिकोरलामा जे।भी। काठमाडौं, जिवि मेटल क्राफ्ट एण्ड सप्लायर्स, वीरगञ्ज, पारस निर्माण सेवा तनहुँ, गौरीगोमा निर्माण सेवा सल्यान, अग्रिम उन्नती निर्माण सेवा अछाम, मृतसंजीवनी–लोहनी एन्ड ब्रदर्स जे।भी। भरतपुर, दर्शन निर्माण सेवा दार्चुला, शंकरमाली निर्माण सेवा प्रालि काठमाडौं, शुभम कन्स्ट्रक्सन ललितपुर, आई।बी।पाण्डे कन्स्ट्रक्सन प्रालि ललितपुर, लक्ष्मी निर्माण सेवा ललितपुर, मालाया कन्स्ट्रक्सन सिराहा, जनता बिल्डर्स सुर्खेत रहेका छन् ।