काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले राज्यकोषबाट लिँदै आएको ‘दोहोरो सुविधा’ रोक्ने गरी नयाँ विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । 

प्रस्तावित विधेयकले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन (निवृत्तिभरण) खाइरहेका व्यक्तिहरू संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुँदा पेन्सन र पारिश्रमिक दुवै लिने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विधेयकको दफा ३ मा थप गरिएको ‘उपदफा १ (क) अनुसार, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको कुनै पनि व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा, उक्त पदमा बहाल रहुन्जेल उसले निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने छैन। यसको अर्थ, पदमा रहुन्जेल सम्बन्धित व्यक्तिले कि त पारिश्रमिक मात्र रोज्नुपर्नेछ वा पेन्सन त्याग्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, विधेयकको दफा १८ मा संशोधन गर्दै यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो अघिल्लो सेवा अवधि र संवैधानिक निकायको सेवा अवधिलाई जोड्न चाहेमा, नयाँ नियुक्ति भएदेखि बुझिसकेको पेन्सन रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।