काठमाडौं। ३ लाख नेपाली श्रमिक रहेको युएईमा नयाँ श्रम कानुन जारी गरिएको छ। नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मध्ये एक रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्नाको सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्दै मंगलबार नयाँ श्रम कानुन जारी गरेको हो। 

यूएईका राष्ट्रपति शेख खालिफा विन जायद अल नाहयानले निजी क्षेत्रमा लागू हुने गरी नयाँ श्रम नीतिसहितको श्रम कानुन (सन् २०२१ को कानुन नम्बर ३३) जारी गरेका हुन्। यो कानुन आगामी फेब्रुअरी २ देखि कार्यान्वयनमा आउने यूएई सरकारले जनाएको छ।

यसअघिनै श्रमिक भर्नाको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिए पनि श्रम कानुनमै प्रस्ट रूपमा लेखिएको थिएन। त्यसो हुँदा श्रमिकहरुले चर्को शुल्क खर्च गरी रोजगारीमा जान बाध्य छन्। 

यूएईका मानव संसाधन तथा इमिरेती मन्त्री अब्दुल्लाह रहमान अल अवारले मंगलबार दुबईमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम कानुनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन्। मानव संसाधन मन्त्रालयले नयाँ श्रम कानुन रोजगारदाता र श्रमिकका लागि निकै लचिलो भएको दाबी गरेको छ। 

खाडीमा जाने नेपाली श्रमिकले सबैभन्दा बढी खर्च यूएई जानका लागि गर्छन्। यूएईमा झन्डै ३ लाख नेपाली श्रमिक छन्। यूएईमा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको संख्या धेरै भएकाले कोभिडको समयमा झन्डै ५० हजारले रोजगारी गुमाएका थिए।