काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसंगै प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित जम्मा ३० वटा निवेदन सपरेको थियोे । त्यसमध्ये २६ वटा विघटन विरुद्धका थिए भने चार वटा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएका निवेदन दिए ।

२६ वटामध्ये एउटा रिट देउवासहित १४६ जना सांसदको थियो । सांसदहरुले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।

विघटनसँग सम्बन्धित रिटहरुमाथि जेठ ९ गतेबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा निरन्तर सुनुवाई भएर असार २१ गते सकिएको थियो । ३० वटामध्ये देउवाको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्चले मुद्धा फैसला गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो प्रयास थिएन । साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी –नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै उनले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

क्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।