नेपालबाहेक बाहिरी मुलुकहरुमा व्यक्तिले घर बनाएपछि घरको भाडा सरकारले नै निर्धारण गर्छ र सरकारले नै उठाउने गर्छ । साथै बाहिरी मुलुकमा सरकारले नै निजी कम्पनी खोलेर घर भाडा उठाउने गर्छ र आफ्नो कर काटेर घरधनीहरुको खातामा रकम हालिदिने गर्छ र डेरावालले पनि घरधनलिाई भाडा नतिरी सरकारलाई नै तिर्ने गर्छन् र बहालमा बस्नेलाई पनि सेवासुविधा सरकारले नै प्रवाह गर्ने गर्छ ।  

साथै विकासित देशहरुमा जमिनमाथि पनि व्यक्तिहरुलाई अधिकार दिइदैँन । त्यहाँ सरकारकै अधिकारमा सम्पुर्ण जमिनहरु समुचित रहेको हुन्छ । तर नेपालमा त नेपाल सरकारले सबै जमिन नेपाली जनताको अधिकारमा दिइरहेको छ । जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिनहरु सबै खण्डीकरण गरेर वा प्लानिङ् गरेर व्यापार भइरहेका छन् । सरकारले खेतीयोग्य जमिनहरु खण्डीकरण गर्न दिँदा वा प्लानिङ् गर्न दिँदा आज देशमा खाद्यान्नको पनि संकट निम्तियो र नेपाली मुद्राहरु सबै विदेशतिर गयो । 

साथै नेपालमा उच्च व्यापार घाटा पनि बढिरहेको पाइन्छ र छिमेकी देशले नेपाललाई खाद्यान्न नपठाएको खण्डमा हामी नेपालीहरु भोकभाकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  नेपालीहरु अहिले महंगो पैसा तिरेर पनि बासी वा विषालु खाद्यान्नहरु खानुपरिरहेको छ । यदि छिमेकी मुलुकहरुले नेपालमा नाकाबन्दी गरिदिएको खण्डमा नेपालीहरु महंगो पैसा तिरेर पनि खाना खान पाउँदैनन् । 

नेपाल खाद्यान्नमा आफैँ आत्मनिर्भर नहुँदा आज नेपालमा ठुलो खाद्य संकट आइपरेको छ । साथै सरकारले पनि जग्गाको खण्डीकरण वा प्लानिङ् नरोक्दा वा खेतीयोग्य जमिनमा नक्सा पास गरेर घर बनाउन दिँदा आज हरियोबरियो तरकारी वा अन्नहरु फल्ने जमिनमा सबै घर र बाटो निमांण भयो र प्रदूषण पनि बढ्यो । पछिल्लो समय घरहरु धेरै निर्माण भएकाले वायु प्रदूषण पनि वृद्धि भइरहेको पाइन्छ । 

जनताहरुले पनि नाफा देखेर आफ्नो सम्पूर्ण लगानी घरजग्गामा गरे । साथै बैंक, फाइन्स वा सहकारीबाट कर्जा लिएर पनि लगानी गरे । अहिले वित्तिय संस्थाहरुले पनि घरजग्गा, सेयर र गाडीमा आँखा चिम्लेर लगानी गर्दा आज यी संस्थाहरु नै डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 
अब सरकारले घरजग्गाको अधिकार व्यक्तिलाई दिनुहुदैँन र आफ्नो स्वामित्वमा राख्नुपर्छ ।

सरकारको स्वामित्वमा घरजग्गाहरु भएमा अहिले खेतीयोग्य जमिनहरुको भइरहेको खण्डीकरण वा प्लानिङ् पनि रोकिन्छ र देशमा खाद्यान्न संकट पनि रहदैँन । घरजग्गाहरु सरकारले जनताहरुको अधिकारमा राख्न दिँदा वा सरकारको स्वामित्वमा नराख्दा आज देशमा खाद्यान्न संकट निम्तिएको छ । सरकारले सम्पूर्ण जग्गाहरु आफ्नो अधिकार वा स्वामित्वमा ल्याउन ढिलो गर्नुृहुदैँन । 

साथै अब सरकारले कम्पनी खोलेर व्यक्तिको नाममा भएका घरजग्गाहरुको किनबेच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कम्पनी खोलेको, पञ्जीकरण नगरिएको र घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नलिएको घरहरुको नामसरी रोक्नुपर्छ । अहिले घरधनीहरुले घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनका लागि १ लाखदेखि १५ लाखसम्म पैसा दिएर सरकारको मापदण्डभित्र नबनेका घरहरुको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् । 

त्यस्तै यता घरधनीहरुले घर बनाउँदा १ करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी गरेका छन् र महिनैपिछे लाखौँ भाडा उठाउँछन् तर त्यसको पनि कर तिदैँनन् । साथै घरको पनि ६÷६ महिनामा जाँचपास, प्राधिकरण गर्दैनन् र बाटो वा सरकारी जग्गा मिचेर घर बनाउने गर्छन् । 

बाहिरी मुलुकहरुमा बहालमा बस्ने मानिसलाई रोजगारीको व्यवस्था पनि सरकारले नै मिलाउँछ । तर नेपालमा त ठ्याकै यसको उल्टो रहेको पाइन्छ । यहाँ त घरधनीहरु घर बनाउँछ र आफूखुशी सटर, फल्याट र कोठाको भाडा निर्धारण गर्छन् । साथै घरधनीहरु घरबहालमा पनि लगाउँछन् तर राज्यलाई घरबहाल कर तिर्दैनन् र डेरावाललाई सेवासुविधा पनि दिदैँनन् । 

नेपालमा सबैभन्दा सजिलो पेसा भनेको नै जग्गा किनेर घर बनाउने र महंगो रेटमा भाडामा लगाउने हो । अहिले सटर, फल्याट र कोठाको भाडा सबै घरधनीहरुको जिब्रोमा रहेको छ । घरधनीहरुले आफुखुशी भाडा लिएर डेराबहाललाई ठगीरहेका छन् । सरकारले पनि अबदेखि घर वा सटरहरुको भाडा आफैँले निर्धारण गर्ने र वडाबाट नै उठाउने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसले गर्दा राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ र डेराबहालले पनि सस्तोमा सेवासुविधा पाउँछन् । 

अब वडा र महानगरपालिकाहरुले कतिबाट घर भाडामा लगाएको र कतिबाट लगाएको छैन भनेर कर्मचारी खटाइ डाटा संकलन गर्नुपर्छ  । अहिले घरधनीहरु घर त भाडामा लगाउँछन् तर डेराबहाललाई न सेवासुविधा नै दिन्छन् न पैसा तिरेको बिल नै दिन्छन् । डेराबहालले महिना महिनामा घरधनीले भनेजति भाडा तिरेपनि उनीहरुले बिल र सेवासुविधा पाउँदैनन् । साथै अहिले उनीहरुले तिरिरहेको भाडा सस्तो हो या महंगो भनेर न उनीहरुलाई नै थाहा छ न सरकारलाई नै । 

अहिले कुन घरमा कुन जिल्लाको मानिस भाडामा बस्छ र उसले के काम गर्छ भनेर सरकारलाई थाहा नै छैन । घरधनीहरुले तीन तीन महिनामा भाडा बढाउँछन् र भनेजति भाडा तिर्न नमानेमा कोठाबाट नै निकालदिन्छन् । त्यस्तै यता घरधनीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि भत्किन लागेका वा चिसो कोठाहरु पनि भाडामा लगाईरहेका छन् । घरधनीहरु कोठा खाली छ भनेर झप्याल वा ढोकामा लेख्छन् तर भनेजति भाडा नदिएसम्म कोठा भाडामा लगाउँदैनन् । 

साथै पछिल्लो समय घरधनीहरु आम्दानी नभएका वा सरकारी जागिर नभएका मानिसहरुलाई पनि कोठा भाडामा दिदैँनन् । अब सरकारले नै घर भाडा निर्धारण गर्ने र सरकारले नै उठाउने भनेर निर्णय गरेमा आमगरिब मानिसले पनि सस्तोमा सेवासुविधा पाउँछन् र घरधनीहरुको अत्याचार पनि घट्छ । साथै भाडा महंगो भएर दुई तीन महिनामै कोठा सरेको सरै गर्ने समस्याको पनि अन्त्य हुन्छ । 

बाहिरी मुलुकमा रहेका यस्ता राम्रा नियमहरु सिकेर अब नेपालले पनि यस्तो नीति तथा नियम ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । अहिले घरधनीहरु घरभाडामा लगाउँछन् र पैसा उठाउँछन् तर डेराबहाललाई उनीहरुको दास सम्झँछन् । महिना मर्नुअघि नै भाडा माग्ने र फोहोर, बत्ती, पानी र इन्टरनेटको पैसा दोब्बर लिने गर्छन् । 

त्यस्तै यता डेराबहाललाई छातमा जान नदिने, बच्चाहरुलाई घाम ताप्ने ठाउँको व्यवस्था नगर्ने, अशक्त वा बुढाबूढी मानिसलाई कोठा नदिने, सवारीसाधन राखेको समेत पैसा घरधनीहरु लिने गर्छन् । एउटा चिसो वा सानो कोठाको महिनाको ५ हजारदेखि १२ हजारसम्म लिने, एउटा सटरको १० हजारदेखि ९ लाखसम्म लिने, एक फल्याटको २० हजारदेखि डेढलाख सम्म लिने गर्छन् । 

साथै खाली सटरहरु २० लाखदेखि ५० लाखसम्ममा किनबेच गर्ने गर्छन् । यस्ता बेथिति वा लुटको धन्दा कहिले बन्द गर्ने, सरकार । कोठा भाडामा दिँदा पहिला नै जात सोधिने, र तल्लो जातलाई कोठा नदिने । साथै बिरामी भएमा पनि कोठाभित्र मर्न नदिने र अस्पताल वा बाटोमा लैजाने गर्छन् ।

एक जिल्लाका मानिस अर्को जिल्लामा गएर भाडामा बस्छन् भने उपत्यकाभित्र त स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी , यातायात आदिका सेवासुविधाको खोजीमा ७७ ओटै जिल्लाका मानिसहरु भाडामा बस्छन् । 

घरधनीहरुले निजी सम्पत्ति भनेर घर बनाउँछन् तर भाडामा लगाएर व्यापार गर्ने गर्छन् । राज्यलाई भने घरबहाल कर नतिर्ने तर बिजुलीबत्ती, पानी र फोहोरको व्यवस्थापन भने राज्यले गरिदिनु पर्ने । एक्लो महिला, मजदुर ,विघार्थीहरुलाई पनि कोठा भाडामानदिने । पछिल्लो समय घर बनाउने महंगोमा भाडा लगाउने र आफू सुकिलामुकिला भएर डेराबहाललाई ठग्ने प्रवृति निकै वृद्धि रहेको पाइन्छ । यो काम दिउँसो दुई गुना त राती चार गुना बढिरहेको छ ।  

घरधनीहरुको मन जित्न नसकेमा वा उनीहरुले भनेजति भाडा नतिरेमा बस्दै गरेको मानिसलाई पनि तुरुन्तै कोठाबाट निकालदिने गरिन्छ । वडा वा नगरपालिकाले अब कर्मचारी खटाएर कति घर भाडामा लगाएको छ भनेर डाटा संकलन गर्नुपर्छ र घर भाडामा लगाएर पनि घरबहाल कर नतिर्ने घरधनीहरुलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधाहरु बन्द गरिदिनुपर्छ । 

सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएमा वा सेवासुविधा नदिएमा अब सरकारले त्यस्ता घरधनीहरुलाई ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय कति घरहरुले नक्सा पास बिना वा दुई तल्ले नक्सा पास गरेर ५ तल्ले घर बनाएका छन् । भने कति घरधनीहरुले आफ्नो घरमा आफैँ पसल राख्छन् तर दर्ता गर्दैनन् । 

पछिल्लो समय शहर अस्तव्यस्त हुनु, फोहोर बढ्नु, सहरको सुन्दरतामा गिरावट आउनु , रुखबिरुवा काटिदैँ जानु, खुला ठाउँ मासिदैँ जानुको एउटै कारण रहेको छ । त्यो हो,  सार्वजनिक जग्गा, गुठी वा मठमन्दिरका जग्गाहरु व्यक्ति वा सरकारीकर्मचारीले आफ्नो नाममा लैजानु र कुँवा, खोला, तालपोखरी कब्जा गरी घर बनाउनु वा जग्गा प्लानिङ् गरेर बिक्री गर्नु । 

अब सरकारले घरजग्गा, सेयर वा गाडीमा वित्तिय संस्थालाई लगानी गर्न दिनुहुदैँन र उघोगमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र राज्यलाई राजस्व पनि आउँछ । साथै अब सरकारले नक्सा पास गर्ने समयमा नै घर भाडामा लगाउने कि आफूमात्र बस्ने भनेर सोधुपुछ गर्ने गर्नुपर्छ । अहिलेका घरधनीहरुले सरकारी जग्गा वा बाटो नै मिचेर घर बनाएका छन् । 

पछिल्लो समय १ आनादेखि ३ आनासम्मको जग्गामा धेरै घरहरु निर्माण भएका छन् । सरकारले अब ५ आनाभन्दा मुनिको जग्गामा घर बनाउन दिनुहुदैँन र घर बनाउँदा पनि कसैको पनि घरसँग नजोडि बनाउनुपर्छ वा खुला ठाउँ राख्नुपर्छ । साथै एक घर एक रुख रोप्नुपर्छ र व्यवस्थित वा सुन्दर सहर बनाउन एकनास घर निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले हामीहरु नेपाली भनेर मख्ख पछौँ र नेपाली नागरिकता बोकेर हिड्छौँ तर बिहान बेलुका हाम्रो भान्सामा भने बाहिरी मुलुकाका खाघान्नहरु पाक्ने गर्छ । 

हाम्रो देशको खेतीयोग्य जमिनहरु सबै दलाली वा भूमाफियाहरुले डोजर चलाएर खण्डीकरण वा प्लानिङ् गरेर नै सिधाँए । अहिले नेपालको बाटोमा गुड्नेदेखि मानिसको भान्सामा पाक्नेसम्म बाहिरी मुलुकबाट आउने गर्छ । यदि नेपालमा बाहिरी मुलुकहरुले नाकाबन्दी लगाएमा हामी नेपालीहरु भोकै मर्ने छौँ । नेपालले आफ्नो आत्मनिर्भर गुमाइसकेको छ र अब नेपालीहरु भोकभोकै मर्ने दिन आइसकेको छ । 

भारतले केही महिनाअघि चिनी र गँहुमा प्रतिबन्ध लगायो र चामल र धानको मूल्य बढायो । यसरी भोलिका दिन भारतले हामीलाई तरकारी वा खाद्यान्नहरु पठाउन छोड्न सक्छ । त्यसकारण अब सरकारले बेलैमा सोच पुप्याउन आवश्यक रहेको छ । 

नेपालमा भएका जमिनहरु घर र बाटोले नै सिधाँयो तर खाद्यान्न त घरधनी र डेराबहाल दुवैलाई नै आवश्यक पर्छ । तर त्यो घर र बाटो त खान मिल्दैन नि त । मानिसहरुले आँखा चिम्लेर दलालीहरुको विश्वास गरे र आफ्नो सम्पूर्ण लगानी वा ऋण लिएर समेत घर बनाए तर अहिले यस चिजमा मन्दी आएपछि बैंकहरुको ऋण तिर्न नसकेर यिनीहरुको रुवाबासी चलिरहेको छ । 

पछिल्लो समय घरजग्गाहरु मालपोतमा एउटा पनि नामसरी हुदैँन र ५० लाख आनामा किनेको जग्गा अहिले ५ लाखमा बिक्दैँन र २ हजार कित्तामा किनेको सेयर सय रुपैँयामा बिक्री हुदैँन । यसको असर पछिल्लो समय वित्तिय संस्थाहरुलाई परिरहेको छ ।  अहिले घरजग्गा, सेयर र गाडीको मूल्य गुन्द्रकको बाउमा आएको छ र यिनीहरुमा लगानी गर्नेहरु चुलुम्म डुबेका छन् । अहिले घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्ने त हजारौँ छन् भने किन्ने शून्य छन् ।