ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गर्न ट्राफिक प्रहरीले बढाएको जरिवाना कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार भएको बैठकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै जरिवाना उठाउने सहमति भएको हो । कानुन विपरीत बढेको जरिवाना खारेज गर्न माग गर्दै यातायात मजदुर र व्यवसायीहरु आन्दोलित भएपछि सरकार जरिवाना बढाउने निणर्यबाट पछि हटेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माको अध्यक्षमा बसेको सरोकारवालबीचको बैठकले ट्राफिक प्रहरीले लागु गरेको नयाँ जरिवाना कानुनसंगत नभएकाले अब कानुन अनुसार नै उठाउने सहमति भएको हो । त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले सफ्टवेयरमा परिवर्तन पनि गरेको छ ।

चालकको लाइसेन्स गैरकानुनी ढंगले निलम्बन गरिएको, प्रदूषण जाँचमा ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिबानाको त्रास फैलाइएको लगायतका आरोप लगाउँदै समस्या समाधान गर्न भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।