बिहिवार, आश्विन २२ गते २०८३
शुक्रवार , चैत्र २४, २०७९
काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुनहरु तर्जुमा गर्ने गरेको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको बिषयमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो दाबी गरेकी हुन्।
दूरसञ्चार ऐनलाई लिएर सञ्चारमाध्यमम र नागरिकस्तरमा भईरहेको चर्चाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउदै मन्त्री शर्माले बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको दाबी पनि गरिन्।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई नयाँ ऐन तर्जूमा गर्ने भन्नेबाहेक दफावार रुपमा कुनैपनि छलफल नभएको प्रस्ट पारिन्।
उनले केही दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि दाबी गरिन्। शर्माले एनसेललाई छुट दिनेगरी ऐनमा कुनै व्यवस्था नहुने समेत स्पष्ट पारिन्।
संसद्का सबै सदस्यहरूको राय सुझावसहित मात्र ऐन बन्ने भन्दै हल्लाको पछाडि नलाग्न सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाल टेलिकमले भित्राएको प्रविधिले नेपालको डाटा विदेश जाने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
टारामिक्स नामक प्रविधिले कल डिउरेसन र म्यासेजको कन्टेन्टमा हस्तक्षेप गर्ने थापाको भनाई थियो । उनले मन्त्री रेखा शर्मासमक्ष यो प्रविधि किन आवश्यक पर्यो भन्दै प्रश्न उठाए।
कुनै व्याक्ति वा संस्था राष्ट्रद्रोहमा परेमा अदालत मार्फत फोन ट्यापिङ गर्ने विद्यमान प्रावधानमा सैद्धान्तिक छलफल भईरहेपनि सर्वसाधारणको फोन ट्यापिङ् गर्नेगरि कानून ल्याउने कुनै तयारी नभएको उहाँले स्पष्ट पारिन्।
.jpg)
