काठमाडौं। सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र ठेक्कासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निणर्य गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले रुजु गर्न पाउने गरी पारित भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निणर्य गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिईन्।

सो कार्यविधिअनुसार गृह मन्त्रालयले ७ दिने बोलपत्र आह्वान गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको थियो ।

 कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निणर्य पनि गरेको छ ।