काठमाडौं। शिर्ष तीन दलले नाम नदिएपछि संसदीय समिति गठनमा बिलम्ब भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकको प्रस्तावित कार्यसूचीमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरु मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्ने पनि थियो ।

संसद बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलहरुले आफ्ना प्रतिनिधिको नाम नदिएपछि बुधबारको बैठकमा प्रस्ताव नहुने भएको हो । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नै सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम नदिएका हुन् । सभामुखले भोलिसम्म नाम दिन आग्रह गरे। 

बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच बृहत्तर सहमतिको प्रयास भइरहेकाले समिति गठनमा विलम्ब भएको बताए। 

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच भएका सहमतिहरुलाई एकीकृत रुपमा राखेर कार्यान्वयनको दिशामा रहेको बताउँदै उनले आजै टुंगो लगाउनेगरि प्रयास भईरहेको बताए। 

उनले २०४८ सालदेखि लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मात्र दिने गरिएकोमा अहिले लेखासहित तीन वटा समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएको जानकारी दिए।

यसैगरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संशोधनलाई समितिमा नलगी पूणर् बैठकबाट पास गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैसँग सम्बन्धित सुनुवाइ विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । त्यस सँगसँगै टीआरसी सम्बन्धी विधेयकका लागि १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन हुने उनले बताए।