काठमाडौं। नेकपा एमालेले २०८४ सालको चुनावमा बहुमत ल्याउनेगरि वार्षिक कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको छ । जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २०८० सालको वार्षिक कार्ययोजना बनाउन लागेको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए।

बैठकको दोश्रो दिन शुक्रबार प्रदेश कमिटीहरूसहितको आठ वटा समूहले अहिले २०८० सालको वार्षिक कार्ययोजनाका लागि सुझाव दिएका छन् । त्यही सुझावको आधारमा शनिबार बिहान बोलाइएको पार्टी स्थायी समिति बैठकले वार्षिक कार्ययोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यसलगत्तै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने पनि उपप्रमुख रिजालले बताए।

बैठकमा पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्नका लागि महासचिव शङ्कर पोखरेलले मार्गदर्शन पनि प्रस्तुत गरेका छन्। त्यही मार्गदर्शनमा आधारित भएर सबै समूहहरूले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनाका लागि सुझाव दिनेछन् ।

बिहीबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरू तथा प्रदेश कमिटीहरूले प्रस्तुत गरेको ’मिसन ग्रासरुट’ अभियानबारे विभिन्न समूह बनाएर छलफल भएको थियो । 

शनिबार वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनसहित केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न हुने एमालेले जनाएको छ ।

संघीयता पुर्नविचारको मत बलियो
नेकपा एमालेमा संघीय प्रणालीमाथि पार्टीको नीति पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग उठेको छ। शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा तीन प्रभावशाली नेताहरुले संघीयतासम्बन्धी पार्टीको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

समूहगत छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यद्वय गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतर ऐन महरले संघीय प्रणाली देशहितमा नभएको भन्दै पार्टीले अब नयाँ दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्ने बताएका छन् । समूहका सदस्यहरुले राखेको मतलाई समूह नेताले केन्द्रीय समिति वैठकमा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

नेता बस्नेतले पनि जनभावनालाई बुझेर पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण सच्याउनुपर्ने बेला आएको बताए। संघीयताले देशको व्ययभार बढाएको तर उपलब्धी केही नदिएको उनको गुनासो छ ।

एमालेमा पछिल्लो समय संघीयता विरोधि अभिमत बलियो बन्दै गइरहेको छ । अनौपचारिक कुराकानीमा थुप्रै नेताहरुले संघीयता नेपालका लागि हितकर नभएको बताउने गरेका छन् । शुक्रबार केन्द्रीय समिति वैठकमा संघीयता विरोधमा आवाज उठाउनै दुवै केन्द्रीय सदस्यहरु अध्यक्ष केपी ओली निटकका रहेकोले यसलाई अर्थपूणर् रुपमा हेरिएको छ ।   

नेता ऐन महरले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। बैठकमा प्रदेशको संरचना खारेज गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिको खारेजि र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालिको व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता नभएर धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द संविधानमा राख्नुपर्ने, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नु माग गरे।