सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कुनै दबाब नदिएको प्रष्ट पारेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले अघिल्लो सदनबाटै अनुमोदन गएर बसेको विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा राष्ट्रपति आफैंले कानूनी परार्मश लिएको बताईन्।

नागरिकता मान्छेको जीवनसँग जोडिएको विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको उनले बताईन्। सरकारले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि कुनै दवाव नदिएको पनि उनको भनाई छ।

उनले भनिन्, ‘अघिल्लो सदनले पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नमात्रै बाँकी थियो । त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन कानूनी बाटो के हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले सुझाव लिएको हुनसक्छ । तर, यो विषयलाई भारत भ्रणसँग जोडिँदैन । यो नेपाली नागरिकसँग जोडिन्छ । यो विषयमा गृहमन्त्रीसँग र संसदमा उठाराख्नुभएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीको भारणसँग जोड्नुको औचित्य छैन ।’