काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारणले रोकिएको दाबी गरेका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले त्यो प्रतिवेदन छानविन हुनुपर्ने भएपनि सर्वोच्चले रोकेको उनले बताएका हुन्। 

उनले भने, ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको विषयमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नका लागि लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेभित्रै पर्छ म पनि तर, त्यसलाई कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भन्दै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी गराउँछु।’

त्यो फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर खुला गरेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।