काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री र सांसदहरुबीच प्रश्नोत्तर भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको एक घण्टा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याईने ब्यबस्था रहेको छ ।

त्यसका लागि १५ जना सांसदले मात्र प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्थालाई आजका लागि निलम्बन गरिएको थियो । योसंगै २० जना सांस्दले आफ्नो प्रश्न राखेका छन् । 

सांसदहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे चासो देखाउदै खवरदारी गरेका छन् भने भ्रष्टाचारका अरु फाईलहरु पनि खाल्नुपर्ने, किसानलाई मल दिनुपर्ने, आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि प्रभावकारी बजेट ल्याउनुपर्ने, तथा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बिषयमा प्रश्नहरु गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म भएका विगतका ठुला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्र नभई अन्य ठूलाठूला विवादित घटनाको छानबिन हुने उनको भनाई छ ।

संस्थागत भ्रष्टाचारको कारणले देश अप्ठ्यारो ठाउँमा गएको बताएका प्रचण्डले राजनीतिक दलहरूलाई आफूलाई सच्याउन अवसर भएकाले राजनीतिक दललाई एकजुट हुन आह्वान गरे।

यस्तै, उनले माओवादी लडाकुलाई राखिएको क्यान्टोन्मेन्टमा भ्रष्टाचार भएको आरोप कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले ८ हजार ४६० लडाकूको नाममा ५ बर्षदेखि राज्यकोषबाट ब्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई लागेकाले संसदीय विशेष छानविन समिति बनाउन तायर हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

त्यसको जवाफमा प्रचण्डले क्यानोन्टमेन्टमा रहेका लडाकुलाई दिएको रकमको सबैको रेकर्ड भएको दाबी गर्दै आफू दोषी देखिए जेल जान तयार रहेको बताए।

यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम कहाँ पुग्यो भन्ने सांसद पूणर्बहादुर घर्तीको प्रश्नमा उनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै कामलाई वृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरूप समाधान गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको जवाफ दिए।

राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कारणले रोकिएको जवाफ दिए। प्रतिवेदन सार्वनजिक हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेपनि सर्वोच्चको फैसलाले रोकिएको र त्यो फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर खुला गरेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे पनि प्रश्न उठेको छ । नेकपा एमालेका सांसदा रघुजी पन्तले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पचण्डले सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, पारस्पारिक सम्मान र लाभका आधारमा दुई पक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा नेपालको परराष्ट्र् नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र असंलग्नता र पंचशीलको सिद्धान्तमा रहेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराए।

नेपालको एक ईन्च जमिन पनि छिमेकीलाई नछाड्ने र अर्कोको जमिन समेत नचाहिने बताएका प्रचण्डले नेपाल-भारतबीचका विभिन्न विवादका सम्बन्धमा दुई देशबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ई.पी.जी)को प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा पनि विषय राखिने बताए।

प्रधानमन्त्रीलाई २० सांसदले सोधेका प्रश्नहरू 

१. ईश्वरी न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस

सरकारी स्कुलले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन भन्ने विद्यमान परिस्थिति र मानसिकताका कारण दिनभरि काम गरेर हातमुख जोड्न धौ–धौ पर्ने अभिभावक पनि सकी नसकी बच्चाको भविष्यका लागि प्राइभेट स्कुलमा भर्ना गर्न बाध्य छन् भने नेपालको डिग्री थन्क्याएर रोजगारीका लागि ५० डिग्रीको गर्मीमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । सरकारी स्कुल सुधार गर्ने एवं देशमा नै युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको नीति के छ ?

विदेशमा पढ्न जाँदा एक वर्षमा नेपालको कति रूपैयाँ विदेशिन्छ एवं बाहिर रोजगारीबाट एक वर्षमा कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ ?

कृषिप्रधान देशमा सधैँ मलको हाहाकार छ, मल कारखाना खोल्ने सरकारको के नीति छ ?

२. पदम गिरी, नेकपा एमाले

५० खर्बमाथिको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार तर संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १५९ अर्बले घाटा, आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन ८० अर्बभन्दा बढी बाँकी, करिब ६० प्रतिशत पालिका आफ्नो स्रोतबाट प्रशासन चलाउन असक्षम तर प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदानमा ५० प्रतिशतले कटौती । यस्तो अवस्थामा राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ ?

संघको कोष खुम्चियो भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती हुँदा उनीहरूले आफ्नो तजबिजमा बनाउने योजना र खर्चको सोधभर्ना कसरी हुन्छ ? उनीहरूले गर्नैपर्ने अनिवार्य दायित्व कसरी पूरा गर्छन् ? सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने योजना के छ ?

३. पूर्णबहादुर घर्ती, माओवादी केन्द्र

बृहत् शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धित कार्य शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी) लाई फौजदारी अभियोगसम्बन्धी मुद्दाद्वारा तह लगाउने आशयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू सदनभित्र र सदनबाहिर भइरहेका छन् । तपाईं बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवं तत्कालीन  विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमाण्डर हुनुहुन्छ । हाल तपाईंको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरू के के हुन ? र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ ?

४. शिशिर खनाल, रास्वपा

२०७३ साउन २१ मा यहाँको नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेश र थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्‍यो । त्यसपछि यहाँहरू पटक-पटक सरकारमा जानुभयो । सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि राखियो । ७ वर्षपछि यहाँको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । थरुहट आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ । सरकारले रिपोर्ट कहिले सार्वजनिक गर्छ ?

सरकार विभिन्न आयोग बनाउँछ, उच्च शिक्षा आयोगको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । आयोगको काममा करोडौँ खर्च हुन्छ तर जनताको सु–सूचित हुने अधिकारलाई बन्धक बनाउँदै ती रिपोर्टहरू धुलो खाँदै बस्छन् । सार्वजनिक नभएका सबै रिपोर्ट कहिलेसम्म सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ?

५. ज्ञानबहादुर शाही, राप्रपा

पेन्सन र प्रहरीको तलब दिन नसक्ने स्थिति ४ महिनादेखि देखापरेको छ, तपाईंको समाधान के छ । र, पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण भएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप छ, तपाईं संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

६. दीपक कार्की, लोसपा

सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ– नागरिकता विधेयक यसअघिको सार्वभौम संसदले दुईपटक पारित गरेको तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण नगरी संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो कि भएन ? उक्त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभई बसेकाले वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ वा हुँदैन ? उक्त नागरिक विधेयकबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा के छ ?

७. शेरबहादुर कुवँर, एकीकृत समाजवादी

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँको ठगी धन्दा भएको छ । यस कार्यमा शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रमाण भेटिन थालेको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रसारण भइरहेको छ । अझ आरोपित भई थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले भीभीआईपीका निर्देशनमा भए गरिएका बयानहरू दिइरहेका छन् । खासमा यो के कुरा हो ? मानौँ, अहिलेका भीभीआईपीहरू संलग्न भएका प्रमाणहरू जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ ? उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुँदैन ?

यसैगरी मुलुक अहिले आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त छ । बजारमा पैसा अभावका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । जनतालाई छाक जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहने ? समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग योजना के छ ?

८. अनिता देवी, जनमत पार्टी

किसानहरूलाई धानको बिउ छर्ने समय आइसक्यो । हामी आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा किसानहरूको एउटै माग हुन्छ- यसपालि पनि मल र बिउ समयमा पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ ? किसानहरूको माग पूरा गराउन जनमत पार्टीले लामो समयसम्म किसान आन्दोलन पनि गर्‍यौँ, जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले गोलीसमेत खाए, जेलसम्म गए । अझै अनकौँ झुटा मुद्दाहरू किसान आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाएकै छ । त्यो फिर्ता लिने पहल पनि सरकारले गरेन । के यो सरकारले पनि किसानलाई बेवास्ता गर्ने र किसान आन्दोलनकारीलाई दमन गर्ने नीति नै लिएको हो त ?

९. सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लोसपा

भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन कानुन, सुशासनअनुरूप राज्यको आचरण र सम्बन्धित निकायहरूबीचको तालमेलको अभावले गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही यथेष्ट रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो समन्वय कहिलेसम्म र कसरी ?

१०. गंगाराम चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

२०७२ सालमा थरुहट आन्दोलन गर्दा घटेका घटनामा निर्दोष पूर्वमाननीय रेशमलाल चौधरीसहित जेलजीवन बिताइरहेका राजबन्दीहरू कहिलेसम्ममा रिहा हुन्छन्, सभामुखमार्फत प्रश्न गर्दछु । टीकापुर घटनाको लाल आयोग प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउँछ ?

११. प्रेम सुवाल, नेमकिपा

प्रधानमन्त्रीजी नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड र सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो । अहिले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी किन बनाइयो ? रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझी प्रधानमन्त्रीजीकै सुरुका कार्यकर्ता होइनन् र ? अहिले पो एमाले भएका हुन् । प्रतीक थापा र सन्दीप रायमाझीलगायत नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने राज्यविरुद्धको कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सरकारी कागजात/छाप दस्तखत किर्ते, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग/भ्रष्टाचार र ठगीमा लाग्नुमा के प्रधानमन्त्रीहरू जिम्मेवार छैनन् र ? चार महिनादेखि सहमति नभएको समिति भागवण्डाबारे यतिबेला नै सहमति कसरी भयो ? समितिको भागवण्डासम्बन्धी सहमति भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइन ? ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी निर्माण हुन्छ ?

१२. चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चा

नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री भएपछि विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने नेपालीको के बाध्यता होला ?

१३. प्रभु शाह, आम जनता पार्टी

अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेहरूको संख्या कति छ ? उनीहरूले किन नेपाल त्याग गरे ? नेपाल छोडेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको अवस्था के छ ? विदेश लगे भने के कति सम्पत्ति लगे ? यसलाई रोक्न सरकारले अहिलेसम्म के कस्तो कदम चालेको छ ? आखिर किन नेपालीहरूले नेपालमा भविष्य देख्न छाडे ?

१४. अमरेश सिंह, स्वतन्त्र

२०६३ सालपछि ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, वाइड बडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रक्रिया, एनसेलको कर छुट, बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा काण्डको छानबिन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? साथै, राजनीतिरहित गुणस्तरीय सहज एवं सुलभ तरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय एवं रोजगारी र किसानले समयमा नै मल बिउ र उत्पादनको उचित बजार पाउने दिन कहिले आउँछ ?

१५. योगेन्द्र मण्डल, स्वतन्त्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले यस गरिमामय सदनको पहिलो सम्बोधनमा ६ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै प्रगति भएको देखिएन । यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो प्रश्न छ । धन्यवाद ।

१६. दीपक गिरी, कांग्रेस

वि.सं. २०११ सालमा स्थापना भएको दाङ तुल्सीपुरस्थित ऐतिहासिक र मध्यपश्चिमका जनताका लागि महत्त्वपूर्ण टारीगाउँ विमानस्थल हालसम्म स्तरोन्नति हुन सकेन । हाल तपाईंको प्रधानमन्त्रीकालमा एटीआर ७२ वा सोसरहको जहाज अवतरण र उडान गर्न सक्ने गरी सो विमानस्थलको धावन मार्ग स्तरोन्नति हुँदैछ भनेर चर्चा चलेको छ । आगामी आ.व. २०८०/८१ मा टरीगाउँ विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारसँग के–कस्तो योजना र रणनीति छ ?

१७. रघुजी पन्त, एमाले

नेपाल–भारत सम्बन्धमा विविध पक्ष (१९५० को सन्धिलगायत) मा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप) को प्रतिवेदन तपाईंको भ्रमणका बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन ?

यदि भारत भ्रमणको बेला पनि बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईंले नेपाल फर्केपछि अहिले बुझ्नुहुन्छ ?

लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईंको भ्रमण सूचीमा परेको छ कि छैन ?

१८. दिलेन्द्र बडू, कांग्रेस

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न भारत भ्रमणमा देशको पश्चिमोत्तर सीमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको एजेण्डा समावेश छ, छैन ? यस सन्दर्भमा उच्चस्तरीय वार्ताको कूटनीतिक तयारी के छ ?

१९. विद्या भट्टराई, एमाले

भ्रष्टाचार, बेथिति र आर्थिक संकटले आमनागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ । चर्चित काण्डका रूपमा चर्चामा रहेका वाइड बडी, एनसेल, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवासलगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी पहिचान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दा आमनागरिक उत्साहित भएको अवस्था छ । तर, संशय पनि छ, स्टन्ट, सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो कि ? यदि होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता रहन्छ भन्ने सवालमा सदनलाई कसरी विश्वस्त बनाउनुहुन्छ ?

२०. रामहरि खतिवडा, कांग्रेस

प्रधानमन्त्री भएको ५ महिना भयो, देशको आर्थिक, सुशासन र राजनीतक स्थिरताका के के काम भए ? अझ ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्न के कस्ता कार्यक्रम छन् ? अझ भ्रष्टाचार उन्मूलनमा आफ्नो र अर्को भनेर छुट्याउनु हुन्छ हुन्न ? र, भूकम्पपीडितलाई बाँकी दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम कहिलेसम्म जान्छ ?