सुर्खेत। कर्णालीमा वर्षेनी बजेट माथी छलफल हुने गर्दछ । स्थानीय तह , प्रदेश सरकारको बीचमा बजेट निर्माण गर्दा व्यापक छलफल हुने गरेको छ । बजेट माथीको छलफल गरेपनि बजेट निर्माण गर्दा पुरानै तरिका अपनाउदा समस्य आउने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

बजेट माथीको प्राथमिकता तोकेर योजना प्रदेशमा पठाएपनि प्रदेश सरकारले सो योजनाहरु छनोटमा नपारेर आफ्नै तरिकाको योजना पठाउदा प्राथमिकताका योजनाहरु ओझेलमा पर्ने गरेको पालिकाका जनप्रतिनिधिले बताउने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा बृहत् समन्वय बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिले यो गुनासो गरेका हुन । प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा सबै निकायसँग सुझाव मागिरहेको छ । सुझाव माग्ने तर कार्यान्वन गर्दा अकै कुरा समावेश हुने गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विकासका लागि हुनुपर्ने समन्वय र साझेदारीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै छलफलको उद्देश्य रहेपनि आलोचना गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रम जस्तो भएको थियो ।

उक्त छलफलमा यस अघि प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारले बनाउने खालका योजनाहरु गाउँमा पठाउने, ती योजनाबाट राम्रो प्रतिफल र प्रभावकारिता नदेखिने समस्या रहेको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए । अब प्रदेशले अलि बृहत खालका योजनामात्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ र सोही अनुसार कुन तहले कतिसम्मको योजना बनाउने भन्ने विषयमा यो बैठकमा बृहत् छलफल हुनेछ उनले भने । मंगलबार र बुधबारसम्म चलेको उक्त छलफलमा सबै मन्त्री, सांसद, प्रतिनिधिसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुखहरु, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेश सरकारका सचिव, विज्ञ तथा प्राध्यापकहरु सहभागी थिए । बजेट निर्माण गर्दा बस्तुवादी नभएको , प्रतिफल कम आएको र आफूखुसी योजना बनाएको समेत आरोप लगाएको छ । सिस्टम भन्दा बाहिर गएर योजना छनोट गरेर कार्यक्रता मुखी बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।

बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर गिरीले बजेटले पालिकाको भावना समेटनुपर्ने बताए । त्यस्तै नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्वर रावतले बजेटको प्राथमिकताले प्रदेश सरकारलाई छुनु पर्ने बताए । पालिकाको सिफारिस एकातीर हुन्छ भने प्रदेशको काम अर्को तीर हुने गरेको उनले आरोप लगाए । डोल्पाका मुडकेचुला गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बीचमा भारी छलफल मात्र होइन , सहकार्य सहितको योजना निर्माणको भरपर्दो भरोसा हुनुपर्ने बताए । उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकाका जनप्रतिनिधिले उपल्लो डोल्पालाइ प्रदेश सरकारले सधैँ हेप्ने गरेको आरोप लगाए । सामग्रीको मुल्य भन्दा ढुवानी भाडा बढी लाग्ने उपल्लो डोल्पामा प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा त्यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।

तीन महिना भित्र सबै काम गर्नुपर्ने भन्दै विकास निर्माणको काम गर्दा सधैँ बजेट फ्रिज जाने समस्य भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । हिमाली जिल्लामा कात्तिक देखि फागुन सम्म हिमपात हुने भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको उनीहरुको भनाई छ । जेठ देखि असार सम्म यार्सागुम्वा संकलन तथा अन्य जडीवुटी संकलनका कामहरु हुने भएकाले विकास निर्माणमा समस्य हुने गर्दछ । यो भन्दा अगाडी हिमपात हुने भएकाले काम गर्न मुस्किल हुने गरेको छ । अन्य क्षेत्र भन्दा हिमाली क्षेत्रमा समस्य हुने गरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । प्रदेशको वितरणमुखी बजेट भएको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेकोमा यो पटक सुधारले लैजाने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बताए । संघ सरकारले दिने बजेट घटेर आएको भन्दै यो पटक नयाँ योजना भन्दा पुराना योजनाहरु नै प्राथमिकता पर्ने सम्भावना बढेको मन्त्री सिंहले बताए । थोरै काम गछौँ तर परिणाम निकाल्छौँ उनले भने ।