काठमाडौं। सरकारले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको ’अखण्ड भारत’को नक्साबारे प्रतिवेदन बनाएर पठाउन भारतस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको मंगलबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतीय पक्षसँग पनि छलफल गरी वास्तविकता पत्ता लगाएर दूतावासलाई प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिइएको बताएका हुन्।

भारतको नयाँ संसद् भवनभित्र राखेको ’अखण्ड भारत’ सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तुलगायतका नेपाली भूभाग पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आएको पनि उनको भनाइ थियो ।

’नवनिर्मित भारतीय संसद् भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सा मोरलमा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेशमन्त्रीबाट आएको समितिलाई जानकारी गराउँछु,’ उनले भने, ’नेपाल सरकारले भारतको नवनिर्मित संसद् भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पाठाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको कुरा समितिलाई स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

संवेदनशील विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिन ठिक नहुने भन्दै मन्त्री साउदले यसअघि आफूले उक्त विषयमा नबोलेको बताए । उनले नेपालको नक्सा र सीमाबारे सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।

’नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा २०७७ असार ४ गते संविधानमा नै दोस्रो पटक संशोधन गरेर सर्वसहमतिमा नयाँ नक्सा समेटेर संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य सबैमा जानकारीमा छ,’ उनले भने, ’हामीले हमेसा विवाद बनाइराख्नु र नेपालको अफिसियल पोजिसन भएका मान्छेलाई रातदिन नक्साका बारेमा धारणा के हो भनेर सोधिराख्नु आवश्यक छैन । संविधान संशोधन गरेर संसद्ले पास गरेको छ । संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छाप अद्यावधिक गरिएकाले सरकार र जनताको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ ।’