काठमाडौं। विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी चुडामणि शर्मासहित तीन जनालाई ९ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय सुनाएको छ ।

शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाललाई जनही ९ वर्ष तथा लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाइएको हो ।

विशेष अदालतका अनुसार तीनै जनालाई जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो र तीनै जनालाई जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो । यसअघिको सुनुवाइमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिएकोमा आज सजाय तोकिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले जेठ १८ गते तीनै जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर सजाय निर्धारणका लागि भने मंगलबार पेसी तोकिएको थियो । अब दोषी ठहर तीनै जना फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जानलाई तोकिएको बिगो र जरिवाना धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी गैरकानुनी कर छुट दिएर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्‍याएको मुद्दामा कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारी दोषी ठहर भएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपित तीनै जनाविरुद्ध २०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि अख्तियारले २०७८ असार ९ मा विशेषमै राजस्व चुहावटको अर्को मुद्दा दायर गर्दै १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको थियो ।

आयोगले अधिकार क्षेत्र नाघेर व्यवसायी आफैंले स्वघोषणा गरेको कर पनि तिर्नु नपर्ने गरी छुट दिइएको अदालतमा दायर मुद्दामा उल्लेख छ । अख्तियारले दायर गरेका दुवै मुद्दामा ‘अधिकार क्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्स्योट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको’ उल्लेख छ ।

‘विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकामा आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार मानेर मनोमानी छुट दिएको’ भेटिएको थियो ।