काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को संख्या संविधान अनुुकुल नै भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको संख्यालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो मन्त्रिपरिषदको संख्या संविधानले तोके अनुसार प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नरहेको दावी गरेका हुन् ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या ५३ को २० प्रतिशत १०.६ हुन आउने भन्दै जवाफमा मुख्यमन्त्रीले ‘गणितको सर्वमान्य विधि र मान्यतालाई समेत दृष्टिगत गरी मन्त्रिपरिषद् संख्या गणना गर्दा दशमलव पछाडि पाँच भन्दा बढी अंक आएकाले दशमलव पछाडिको अंक विलुप्त भइ ११ अंक कायम हुने भएको हुँदा अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने तर्क गर्दै निवेदन खारेज गर्न माग गरेकाछन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टले गत १४ जेठमा मन्त्रिपरिषद विस्तर गरी मन्त्रीको संख्या ११ पु¥याएको र यो संख्या प्रदेशसभाको कुल संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी भएको भन्दै २७ जेठमा धनगढीका कमल राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।