काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारवाही गरेका ४ सांसदहरुको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए विपक्षीसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।  

माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले कारबाही फिर्ता गरी सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

कारबाही विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तत्कालीन नेकपा खारेज भएर साविकको नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र) ब्यूँतिएपछि माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसदहरु एमालेमा बसेका थिए ।  

अदालतले निवेदकहरू नेकपा (एमाले)को  सदस्य रहेको र सो दल सम्बद्ध दलीय भूमिकामा संलग्न रहेको तथ्य खुल्न आएको समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।