काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाका कारण विस्थापित भएकाहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्गमा जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन मूल्य अनुरुप विस्थापितहरुको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित तीन हप्ताभित्र पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुर लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।