काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने भनेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार झापाको आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति विमति जनाएका हुन् । महामन्त्री शर्माले सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । २०८७ सालमै संविधान संशोधन गर्ने भए पनि कांग्रेस र एमालेको छलफलपछि मात्रै त्यसो भन्न पाउने उनले बताएका हुन्  ।

विना छलफल २०८७ सालमा संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने हक एमाले पार्टीका अध्यक्ष र कांग्रेसको महामन्त्री कसैलाई पनि नरहेको तर्क उनले गरे । सरकारमा रहेका २ राजनीतिक दलले सहमति र छलफल नगरी कसैलाई पनि संविधान संशोधनको मिति तोक्ने अधिकार नरहेको उनले बताए ।

उनले ७ बुँदे समझदारीताका संविधान संशोधन आजको आवश्यकता भएकाले यही जगमा पुनःमूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने भनेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने ७ बुँदे समझदारीमा लेखिएको छ । संविधान संशोधन गरिरहँदा के हो नागरिकको अपेक्षा ? के हो पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा ? गाउँगाउँको अपेक्षा के हो ? अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ । चर्चामा रहेको जस्तो १६५ को संख्यालाई सय, सवा सयमा सीमित गरौंला, त्यो ठूलो कुरा होइन । समानुपातिकलाई व्यवस्थापन त गर्नु नै छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुनें, यदि उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदै गर्दा भन्नुभएको संविधान संशोधन त २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु ।’

संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ‘ब्याक गेयर’ लगाउने अवस्थामा नरहेको पनि उनले बताए । संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै माओवादी केन्द्र विना दुईतिहाइको गणित नपुग्ने उनले बताएका छन् ।