काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने समेत मुछिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारी वकिले  बहस सकेका छन् ।

न्यायाधीश नीतिज राईका अनुसार लामिछाने लगायतलाई थुनामा पठाउने कि धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश आउन बाकी रहेको छ । बुधबार लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीका तर्फबाट थुनछेक बहस सकिएर जाहेरवालाका तर्फबाट जवाफी बहस भएको हो । थुनछेक बहसमा प्रतिवादीले उठाएका विषयमाथि आज सरकारी वकिलको तर्फबाट जवाफी बहस भएको छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीतर्फबाट जवाफी बहस सकिएसँगै आजै आदेश आउनसक्ने सम्भावना रहेको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताएका छन् । आदेशको मिति नजिकिएसँगै बुधबारबाटै पोखराका शहीदचोक र जिल्ला अदालत आसपासमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । बिहीबार पनि सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिने र सरकारी कामका लागि हो भने कागजात देखाएरमात्रै प्रवेश दिइने प्रशासनले जनाएको छ ।

राष्ट्रबैंक चोकदेखि, रत्नचोक, मालपोत कार्यालयसम्म र मासबार हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालय छिर्ने चोकसम्म प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेर सवारी आउजाउ रोकेको छ भने कामको प्रमाण नदेखाइ नागरिकलाई छिर्न नदिने जनाएको छ । २ दिनअघि अदालत गेटबाहिर अनपेक्षित गतिविधि भएपछि प्रशासनले झनै सुरक्षा कडा पारेको थियो । बुधबार पनि रास्वपाका कार्यकर्ता अदालत क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेका थिए तर प्रहरीले रोकेको थियो ।

लामिछानेसहित पूर्व डिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्व सांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङविरुद्ध जवाफी बहस सकिएसँगै न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाड्ने फैसला गर्नेछन् ।

उनीहरु ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग दाबीसहित पुस ५ गते थप र ७ गते पुरक अभियोजन पत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको हो ।