मंगलवार, आश्विन २० गते २०८३
आइतवार , पौष २८, २०८१
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताएका छन् ।
आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर संसद्को अधिकार कटौति भएको भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । ‘सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनसक्छ । त्यो चाहीँ संसद्को अधिकारलाई कटौति गरेको होइन,’ ज्ञवालीले भने, ‘सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू टेबुल हुन्छन् र यदी रिजेक्ट गर्यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।’
नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू पेस गर्न पाँच वर्ष लाग्ने स्थिति रहेको बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्न नहुने बताएका छन् ।
‘ज्ञवालीले भने, नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको छ । हामी कहाँ कतिपय कानूनहरु बन्न तीन–चार वर्ष लाग्ने गर्दछन् । ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ, ।’ aसरकारले एक वर्षपछि कानुन बनाएर अहिले भएका जनताका समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।
‘एक वर्षपछि कानून न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला । त्यस्ता समस्या पर्छन् भनेर नै संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको होला । संसद्लाई अवज्ञा गरेको भन्ने रुपमा बुझ्ने भन्दा पनि आवश्यकताले ल्याउनुपरेको हो,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ।
.jpg)
