काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन लागि परेको छ ।

गत असार २८ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको थियो । जसअनुसार कांग्रेस-एमालेको संयुक्त सरकार बनेदेखि घिसिङमाथि संकट आएको छ ।

उनलाई पदबाट हटाउन सकारले अनेक प्रयास गरिरहेको छ ।  माओवादी निटकका  घिसिङलाई हटाएर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफ्नो मान्छे ल्याउने एमालेको योजना हो । तर, अहिलेसम्मको सरकारको प्रयास असफल भएको छ । घिसिङलाई जसरी भएपनि हटाउन मैदानमा उत्रिएका व्यक्ति हुन्- उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का ।  खड्का र घिसिङको सम्बन्धमा दरार आएको पाँच महिना भइसक्यो । 

घिसिङलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का कै दबाबमा गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले घिसिङलाई शून्य नम्बर दिएको छ । 

मन्त्रालयले सहसचिव मण्डललाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समितिको संयोजक नियुक्त गरेको थियो । यद्यपि, कुलमान स्वयंले भने आफूलाई ९८ नम्बर दिनुपर्ने दाबी गरी मन्त्रालयमा फाराम बुझाएका थिए । तीन वर्षको औसत निकाल्दा पनि ९५ प्रतिशत हाराहारी प्राप्तांक हुन्छ।

मन्त्री खड्काले घिसिङलाई पदमुक्त गर्न पाँचपटक​स्पष्टिकरण सोधिसकेका छन् । पाँचपटक स्पष्टीकरण माग्दा पनि घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नसकेपछि अब मन्त्रिपरिषद्‌बाटै स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरिएको छ । 

मन्त्रालयले पछिल्लोपटक स्पष्टीकरण माग्दै पठाएको पत्रको जवाफमा कुलमानले ऊर्जामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नरहेको तर्क गरेका थिए। त्यसपछि यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणकै आधारमा कारबाही गर्दा कुलमान अदालतको आदेश लिएर पुनः बहाल हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । 

कुलमानलाई हटाउनकै लागि उनको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखाइएको छ । कुलमानलाई शून्य अंक दिएर एकैपटक हटाउने तयारी भएको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्कोे २०७८ साउन २५ गतेको निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुललाई लिएर घिसिङ र सरकारबीच टकराव उत्पन्न भएको हो । महसुल नतिरेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगमा २४ घन्टाभित्र जोड्ने निर्णय प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

तर, कुलमानले वक्यौता उठ्ने निश्चित नभइ उद्योगमा लाइन नजोड्ने अडान लिएपछि सरकार र प्राधिकरणबीच विवाद चुलियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले १५ दिनभित्र वक्यौता उठाउने भने पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन ।