काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश- २०८१ स्वीकृत भएको छ ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीले अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने मत दिएका थिए । तर, बहुमतले ति अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित हुन सकेन् ।

कांग्रेस-एमालेसहित सरकारलाई समर्थन गर्ने ६ दलले अध्यादेश स्वीकृतको पक्षमा उभिएका थिए । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । जसलाई सभाले बहुमतले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।