काठमाडौँ । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा के राजतन्त्रको पक्षमा छ ? यो प्रश्नको जवाफ थाहा पाउनको लागि फागुन २५ गते यताको राजनीतिक घटनाक्रमलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत भन्दै २५ फागुनमा १५ हजारभन्दा बढी राजावादी सडकमा उत्रिए । ‘राजा आउ देश बचाउ, हाम्रो राजा प्राण भन्दा प्यारो छ, केपी चोर देश छोड’ लगायतका नाराले काठमाडौँ उपत्यका हल्लायो । यति ठुलो संख्यामा मानिस उत्रिएपछि राजनीतिक दलहरु त्रसित बने ।
राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित भएको शक्ति प्रदर्शनबारे नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले कडा प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । उनीहरूले राजनीति गर्ने मन भए पार्टी खोलेर चुनावमा आउन तर फेरि गद्दीमा फर्किने सपना नदेख्न पूर्वराजालाई चेतावनी नै दिएका छन् । पूर्व राजा शाहलाई डराउनको लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हर प्रयास गरिरहेका छन् ।
तर, यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘रहस्यमय’ मौनता साँधेको छ । संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाले आफूलाई उदार लोकतान्त्रिक शक्ति दाबी गर्ने गरेको छ । तर, राजावादीहरूले यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहँदा रास्वपाले केही बोलेको सुनिएको छैन ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य र विशेष समयमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले राजावादी आन्दोलनविरुद्ध बोले । तर, रास्वपा सांसदहरू यस विषय मुख खोलेनन् । शून्य समयमा पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले सडकमा असन्तुष्टि बढेको टिप्पणीसम्म गरे ।
यसबाहेक यो चर्चित प्रकरणमा रास्वपाका कुनै सांसद बोलेनन् । सांसद तोसिमा कार्की, नेता गणेश कार्कीले सोसल मिडियामार्फत राजावादी आन्दोलनलाई अनावश्यक भनेका थिए । तर, पार्टीको शीर्ष तह भने मौन छ । यसबारे पार्टीको संस्थागत धारणा पनि आएको छैन ।
राजावादी प्रदर्शनको भोलिपल्ट २६ फागुनमा रुपन्देहीमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले राजावादी प्रदर्शनलाई ‘जनताकै हुल’ भनेर घुमाउरो पाराले बल दिए । माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न लगाइएको निषेधलाई खुलाएको भनेर आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा देखाउन खोजेका उनले राजावादीहरूको प्रदर्शन ठीक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन् ।
एकातिर राजसंस्थावादीको आन्दोलनबारे मौनता, अर्कातिर गणतन्त्रविरोधी आन्दोलनलाई पार्टी सभापतिले ‘जनताकै हुल’ भनेर दिएको सांकेतिक समर्थनले रवि कतै राजतन्त्रको पक्षमा छन् की भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।