काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) को म्याचिङ रोक्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आदेश दिएको छ । निजी मेडिकल कलेजका सिटलाई छाडेर सरकारीमा मात्रै म्याचिङ गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। सो निर्णयमा असहमति जनाउँदै निजी मेडिकल कलेजले पीजी अध्ययन नगराउने अडान लिएका छन् । उनीहरूको यस्तो निर्णयपछि चिकित्सक शिक्षा आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजमा रहेका सिटमा मात्रै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले  पीजीको अपूर्ण सिटमा म्याचिङ गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै डा. सुजन न्यौपानेसहित १४ जना विद्यार्थीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले अल्पकालीन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  इजलासले विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।