काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । आज पार्टीको केन्द्रीय शिक्षा विभागमार्फत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले संविधान बनेको यति लामो समयसम्म पनि शिक्षा ऐन नबन्नु लज्जास्पद भएको बताएकी छन् ।

उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेकी छन्, ‘संविधान बनेको यतिका वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन नबन्नु लज्जास्पद छ । सरकार आफैँले बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन लुकाएर पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई पर धकेल्ने कार्य भयो, । यति हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा स्थापित गराउनको लागि शिक्षकहरुले गर्नुभएको आन्दोलनको कदर सबैले गर्नु नै पर्छ । तर सँगसँगै थाहा पाउनु पर्ने कुरा के पनि हो भने, ऐन बनाउने मूल थलो संसद् नै हो, संसदीय समितिहरु नै हुन् । यो व्यवस्था ल्याउनका लागि शिक्षकहरुको ठूलो योगदान भएको स्थायी सत्य हो । शिक्षकको संघर्षबाट आएको यो व्यवस्थाको मर्म अध्यादेशबाट शासन चलोस् भन्ने होइन । सरकारसँग विश्वास नरहे पनि, संसद्को चुस्ततामा शंका रहे पनि अध्यादेशको माग गरेर आफ्नै संघर्षले ल्याएको व्यवस्थाको विरूद्धमा शिक्षकहरूबाट प्रतिगमन हुन सक्ने हामीले कल्पना गरेका छैनौँ ।’

रास्वपाले पटकपटक सदनमा पनि शिक्षकहरूको हकहितको कुरा उठाउँदै आएको भन्दै आफू सरकारमा हुँदा शिक्षकको हकहितका लागि काम गरेको पनि उनले दाबी गरेकी छिन् । उनले उल्लेख गरेकी छन्, ‘सरकारमा हुँदा पनि विशेष शिक्षकहरूको हकहितको लागि नियमावली संशोधन गरेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएकै हो । शिक्षकको पेन्सनपट्टा जिल्लास्तरबाटै बनाउनको लागि पनि अगाडि बढाएकै हो, । शिक्षा विधेयक पेस हुँदै गर्दा पनि रास्वपाको धारणा सो विधेयक विधार्थी केन्द्रित नभएको र शिक्षाक्षेत्र पुनर्संरचनाको लागि उपयुक्त नभएको भन्ने नै थियो ।’