आइतवार, श्रावण २४ गते २०८३

माओवादी, रास्वपा र राप्रपा उभिए एक ठाँउमा : सरकारलाई धक्का, गृहमन्त्री लेखक चिन्तित्

मंगलवार , जेठ १४, २०८२

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मानव तस्कर प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जोगाउन लागिपरेका छन् ।

कुनै पनि अनुसन्धान नगरि कांग्रेसले गृहमन्त्री लेखक निर्दोष रहेको ठहर गरिसकेको छ । यता एमालेका नेताहरु पनि गृहमन्त्री लेखकमाथि नियोजित तरिकाले बदनाम गर्ने काम भइरहेको भन्दै बचाउमा उत्रिएका छन् ।

कांग्रेस-एमाले गृहमन्त्री लेखकलाई जोगाउनतर्फ लागेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एक ठाउँमा उभिएका छन् । विपक्षी तिन दल एक ठाउँमा उभिएपछि सरकारलाई भने धक्का लागेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ पाएपछि ढुक्क भएका लेखक पनि चिन्तित् बनेका छन् ।

माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले लेखकले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेका छन् । जसले गर्दा सरकार र लेखकलाई धक्का लागेको हो । मंगलबारको संसद बैठक विपक्षी दलले नाराबाजी गरेपछि स्थगित भएको छ । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। यो मागमा विपक्षी दलहरु सहमत छैनन् ।

माओवादी र रास्वपाका प्रमुख सचेतकहरूले गृहमन्त्री लेखकले पहिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। माओवादी र रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेपछि मात्रै संसदको नियमित प्रक्रिया चल्न दिने बताइरहेका छन्।

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने जानकारी आफूहरूले सभामुखलाई दिएको बताए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा माओवादी सांसद वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेर निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए भने रास्वपा सांसद शिशिर खनालले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति माग गरेका थिए।

रास्वपा र माओवादीको यस मागमा राप्रपाले पनि साथ दिएको छ । गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले संसदमा चर्को नाराबाजी गर्ने भएका छन् । 

त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट जेठ १५ गते दिउँसो १ बजे प्रस्तुत हुने भएको छ । संविधानको धारा ११९ अनुसार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने विपक्षी दलको अडानले बजेट भाषण प्रस्तुत कसरी हुन्छ ? भन्ने चासोको विषय बनेको छ । 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार